बिलासपुर/रामानुजगंज: CG News, बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने वाले निगम के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने आज सकरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 15 से ज्यादा अवैध निर्माणों को तोड़ा गया और निर्माणाधीन मकानों का काम बंद कराया गया।
इस कार्रवाई में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सरिया, रेत, गिट्टी सहित अन्य बिल्डिंग मटेरियल भी जब्त किया। क्षेत्र में करीब 18 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण किया जा रहा है। यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। शमशान की भूमि तक में यहां अवैध प्लॉटिंग कर लिया गया है। निगम अधिकारियों की माने तो, जब क्षेत्र पंचायत में शामिल था, तब से ही यहां बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग कर लिया गया है।
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निगम में शामिल होने के बाद अभी भी कई जगहों पर बिना नक्शा, ले आउट, अनुमति के कच्चा प्लॉटिंग कर मकानों का निर्माण किया जा रहा है। जिसपर कब्जाधारियों और अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
रामानुजगंज में प्रशासनिक अमले पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है। अतिक्रमण हटाने वाली टीम कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने पहुंची थी। कब्जाधारियों ने प्रार्थी के साथ भी मारपीट की है। अतिक्रमणकारी कब्जा हटाने के लिए समय मांग रहे थे। दोनों पक्षों को समझाइश के बाद कब्जा हटाने के लिए समय दिया गया है।
बताया जा रहा है कि यह रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 15 का मामला है। यहां पर कुछ अतिक्रमणकारी प्रार्थी के जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने पहुंचे राजस्व विभाग के अमले पर कब्जाधारियों ने पथराव कर दिया। इस दौरान प्रार्थी के साथ भी मारपीट की गई।
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जानकारी के अनुसार, प्रशासन कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाकर ज़मीन प्रार्थी को दिलवाने गया था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि प्रशासनिक टीम पर पत्थर फेंक कर हालात बिगाड़ने की कोशिश की। प्रार्थी के साथ भी जमकर मारपीट की।
स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासनिक अमले ने सूझबूझ से काम लेते हुए मामला शांत कराया। रामानुजगंज पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। फिलहाल प्रशासन ने कुछ समय देकर कब्जा हटाने की कार्यवाही टाल दी है, ताकि शांति और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके।