CG Assembly Updates: अनुदान मांगों पर हो रही थी चर्चा, तभी विपक्ष ने कर दी ऐसी डिमांड, कैबिनेट बैठक छोड़ दौड़ते हुए सदन पहुंचे सीएम और मंत्री

अनुदान मांगों पर हो रही थी चर्चा, तभी विपक्ष ने कर दी ऐसी डिमांड, CG Assembly Budget Session Latest Update

CG Assembly Updates: अनुदान मांगों पर हो रही थी चर्चा, तभी विपक्ष ने कर दी ऐसी डिमांड, कैबिनेट बैठक छोड़ दौड़ते हुए सदन पहुंचे सीएम और मंत्री
Modified Date: March 11, 2026 / 12:15 am IST
Published Date: March 10, 2026 7:32 pm IST

रायपुरः CG Assembly Updates: छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा के बीच विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव को लेकर मत विभाजन की मांग कर दी, जिसे आसंदी ने स्वीकार कर लिया। आसंदी की ओर से मत विभाजन की अनुमति दिए जाने के बाद सदन की गतिविधियां तेज हो गईं। मत विभाजन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर सदन में पहुंच गए। इस घटनाक्रम के बाद विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और अनुदान मांगों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। CG Assembly Budget Session

शून्यकाल में गूंजा धान खरीदी का मुद्दा

CG Assembly Updates: धान खरीदी केंद्रों में कथित चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध करते हुए सदन के बेल तक पहुंच गए। लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। सभापति ने लगभग 30 विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। CG Assembly Budget Session

फिटनेस और ओवरलोडिंग के मुद्दे पर भी हंगामा (CG Assembly Budget Session )

वहीं प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में वाहनों की फिटनेस और ओवरलोडिंग के मुद्दे पर भी बहस और हंगामा हुआ। विधायक ओंकार साहू ने बीते तीन सालों में व्यावसायिक वाहनों को जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्रों की जिलेवार जानकारी मांगी। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए बताया कि-ओवरलोडिंग, बिना परमिट और बिना बीमा के संचालन के कुल 77 हजार 810 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों से लगभग 42 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना परीक्षण के किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया।

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