सरकार ने राज्यपाल के पास पेश नहीं की क्वांटीफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, इन सवालों का भी नहीं दिया जवाब, राजभवन ने भेजी लिखित जानकारी

रायपुरः Govt did not present report of Quantifiable Data  छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को लेकर सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से अब लिखित जानकारी भेजी गई है। राजभवन की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने राज्यपाल को मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। इसके साथ ही विशेष व बाध्यकारी स्थितियों को नहीं बताया है। इसके अलावा सरकार ने राज्यपाल को क्वांटीफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट भी पेश नहीं किया है।

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‘राज्यपाल के विरुद्ध बयानबाजी को बताया स्तरहीन’

Govt did not present report of Quantifiable Data  आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। इस विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम समेत कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच अब राजभवन ने राज्यपाल के विरुद्ध बयानबाजी को स्तरहीन बताया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी करना अनुचित है। राजभवन अधिकारी-कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। वहीं राजभवन ने लिखित में राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार भी बताएं हैं।

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