CG Vidhan Sabha Budget Session: राजेश मूणत के सवालों पर घिरे मंत्री केदार कश्यप, विधायक ने सदन में कहा- जो उत्तर पहले दिए गए थे, वहीं अब भी दिया जा रहा

राजेश मूणत के सवालों पर घिरे मंत्री केदार कश्यप, विधायक ने सदन में कहा- जो उत्तर पहले दिए गए थे, Minister Kedar Kashyap surrounded by Rajesh Munat's questions

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  • Publish Date - February 25, 2025 / 12:01 PM IST,
    Updated On - February 25, 2025 / 12:47 PM IST

CG Vidhan Sabha Monsoon Session/Image Credit: IBC24 File Photo

रायपुरः CG Vidhan Sabha Budget Session छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख किया गया है। सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में वन विभाग से अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति की जानकारी मांगी। इस पर वन मंत्री केदार कश्यपर ने कहा कि 5 हजार 346 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 3 हजार 19 कार्य पूर्ण हुए हैं। बच्चे हुए कामों को जल्द पूरा कराएंगे। विधायक पटेल ने निर्माण कार्यों की एजेंसी के बारे में पूछा। वहीं विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इसी से संबंधित प्रश्न पूछा। मंत्री कश्यप ने इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कटघोरा और मरवाही में हुए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मंत्री कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने की बात कही।

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वहीं रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मुणत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर पिछले सत्र के उत्तर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो उत्तर पहले दिए गए थे, वहीं उत्तर अब भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली संस्था आज भी एनओसी के लिए भटकती रहती हैं। बिना पैसे के एनओसी नहीं मिलता है। मंत्री कश्यप ने इसके जवाब में कहा कि इस पर हमने कमेटी गठित की है। इसकी दो बैठकें भी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। इसे ऑनलाइन भी किया जा रहा है। आने वाले समय में इस पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे। विधायक मूणत ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि आपके अधिकारी इस पर कितना गंभीर हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि कमेटी के प्रारूप आने के बाद इस पर निर्णय लेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।