CG Budget News: रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला, AI आधारित सिस्टम से शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

CG Budget News:  रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज साल 2024—25 का बजट पेश किया। 2024-25 का अनुमान बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 22% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा की।

1000 पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा का ऐलान

नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई नई योजनाओं का ऐलान किया। जिसमें 1000 पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी, इस योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा

वहीं 200 करोड़ रुपए में यूनिटी मॉल की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। कटघोरा-डोंगरगढ़ रेललाइन का निर्माण होगा, रेललाइन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की बात कही गई है। ओपी चौधरी ने बजट 2024 में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

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राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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