CG Cabinet Key Decisions: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियां होंगी और भी पारदर्शी!.. कर्मचारी चयन मंडल को लेकर साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, आप भी जानें

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। (Chhattisgarh Cabinet Today Key Decisions) इस बैठक में मंत्रिमण्डल ने कई अहम फैसले लिए गए। नीचे विस्तार से पढ़ें सभी निर्णय के बारें में

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

कर्मचारी चयन मंडल होगा GAD के अधीन

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का विलय नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मण्डल में शामिल हो गई हैं।

अनुबंध की अवधि बढ़ाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है तथा 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। MSTC के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, (Chhattisgarh Cabinet Today Key Decisions) जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

इस व्यवस्था से राज्य में स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राजस्वमुखी हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।

सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत

राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 01 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए, राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी। (Chhattisgarh Cabinet Today Key Decisions) भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों और विकास कार्यों की गति बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके।

CM Updates: कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय सहित अन्य खबरें। pic.twitter.com/DU1wJuBikI

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) May 26, 2026

इन्हें भी पढ़ें:

पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से पूर्व मांडविया ने कहा, ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश जारी

उप्र: सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दो गिरफ्तार

क्या बीजिंग दुनिया का ‘नया केंद्र’ है? चीन सुर्खियों में बना हुआ है पर उसके प्रभाव भी सीमित

बीजद के पूर्व सांसद देवाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल, मोदी के नेतृत्व को सराहा

राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम का तीन दिवसीय दौरा शुरू किया, भारत-चीन सीमा जाएंगी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मधु दंडवते के नाम पर रखने को मंजूरी दी