CM Vishnu Deo Sai Review Meeting: छत्तीसगढ़ में आने वाले 10 साल के लिए शहरों का मास्टर प्लान तैयार, समीक्षा बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने दिए कई बड़े निर्देश

रायपुर: CM Vishnu Deo Sai Review Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मंत्रालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आने वाले दस वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए और उस पर तेजी से अमल किया जाए। साथ ही शहरों के आउटर इलाकों में विकसित हो रहे नए रिहायशी क्षेत्रों में प्राथमिकता से उद्यान विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो सके।

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अटल विश्वास पत्र को लागू करने के निर्देश

CM Vishnu Deo Sai Review Meeting: मुख्यमंत्री साय ने सभी नगरीय निकायों को “अटल विश्वास पत्र” के वादों को गंभीरता से लागू करने और भारत सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए और नगर निगम आयुक्तों को इंदौर जैसे स्वच्छ शहरों का अध्ययन करने भेजा जाए, ताकि प्रदेश के शहरों को भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट स्थान दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से सटे ग्रामीण इलाकों में अन्य विभागों के समन्वय से शहरी सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे इलाकों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए ताकि ये क्षेत्र शहरी निकायों में शामिल होने पर पहले से तैयार मिलें।

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ऑनलाइन सिस्टम और रिवार्ड मैकेनिज्म का सुझाव

CM Vishnu Deo Sai Review Meeting:  साय ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयसीमा में कार्य पूर्ण करने पर बल दिया। समय पर कार्य पूरा करने वाले निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रिवार्ड-सिस्टम बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एक एप या ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

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राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए डिजिटल पहल

मुख्यमंत्री ने रायपुर नगर निगम की तर्ज पर अन्य निकायों में भी संपत्ति कर की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में सभी नगरीय निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा “मोर संगवारी” योजना को डिजी-लॉकर से जोड़ने के निर्देश भी दिए ताकि नागरिकों के दस्तावेज डिजिटल रूप से संरक्षित रह सकें और योजनाओं के संचालन में लागत कम हो।

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मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का शुभारंभ

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत इस वर्ष शहरी विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि निकाय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन विकास कार्यों और साफ-सफाई का निरीक्षण किए जाने से कार्यों की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग में सुधार आया है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा भी लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजु एस., नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आर. एक्का, उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और सुडा के सीईओ शशांक पाण्डेय भी मौजूद रहे।