रायपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों की होगी जांच, हैदराबाद की एजेंसी 3 महीने में देगी रिपोर्ट
Smart city works investigated in Raipur : भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रायपुर नगर निगम निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के कामों में भ्रष्टाचार और नियम की अनदेखी की शिकायत केंद्र सरकार से की थी । उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ।
Smart city works will be investigated in Raipur
Smart city works will be investigated in Raipur
रायपुर। भाजपा ने आज रायपुर में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक प्रेसवार्ता आयोजित की जांच हैदराबाद की एक एजेंसी द्वारा की जाएगी । जिसकी रिपोर्ट इस एजेंसी को 3 महीने में देनी होगी । हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रायपुर नगर निगम निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के कामों में भ्रष्टाचार और नियम की अनदेखी की शिकायत केंद्र सरकार से की थी । उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ।
सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत ने आज एक पत्रवार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन का स्वतंत्र मूल्यांकन-कार्यादेश जारी हो गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितता के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विभाग को शिकायत पत्र भेजा था। इस संदर्भ में विभाग ने स्मार्ट सिटी रायपुर के कार्यों के तकनीकी एवं आर्थिक जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है जो इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे।
रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन (तकनीकी एवं वित्तीय) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) करेंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की उपयुक्तता (परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार) की समीक्षा की जायेगी।प्रमुख परियोजनाओं की पहचान और उनके पैमाने और प्रभाव का व्यक्तिपरक मूल्यांकन होगा।
जांच टीम परियोजना कार्यान्वयन या वित्तीय में सुधार के क्षेत्रों का सुझाव देगी। अध्ययन कर दो महीने में ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छह सप्ताह के बाद और दूसरे महीने के अंत तक अंतिम रिपोर्ट आ जायेगी।सांसद सुनील सोनी ने बताया कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी के नियम विरुद्ध कार्य के तथ्य केंद्रीय मंत्री को सौंपे थे।
नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मीनल चौबे सहित हमारे सभी पार्षद इस बारे में मांग करने दिल्ली गए थे। वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की अनुमति और राज्य की रिपोर्ट में अंतर है। स्मार्ट सिटी के पैसे से दूसरे क्षेत्रों में काम हुए। राज्य सरकार कंगाल हो गई है इसलिए पैसों का दुरुपयोग कर रही है। स्मार्ट सिटी के पैसों में बंदरबांट हो रही है। वीआईपी रोड पर टेंडर हुए बिना काम शुरू हो गया। ऐसे कई काम है। करोड़ों के काम हैं, जिन्हें कई हिस्सों में बांट कर भ्रष्टाचार कर अपनों को बांटा गया।
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