Raipur Stadium Overpriced Food: स्टेडियम में दर्शकों को महंगाई की मार! इतने रुपए में बिकी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक, सिविल सोसायटी ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
स्टेडियम में दर्शकों को महंगाई की मार! इतने रुपए में बिकी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक, RCB Match Raipur Water Bottle Price
रायपुरः RCB Match Raipur Water Bottle Price: नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान खाने-पीने की वस्तुओं को दोगुने-तीन गुने दाम पर बेचे जाने के आरोप लगे हैं। दर्शकों की मानें तो आरसीबी (RCB) और बीसीसीआई (BCCI) के वेंडरों ने पानी की बोतल को भी 100 रुपये में बेची गई। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। Raipur Stadium Overpriced Food
RCB Match Raipur Water Bottle Price: संस्था के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी की ओर वित्त मंत्री को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि 10 तारीख को हुए मैच के दौरान आरसीबी (RCB) और बीसीसीआई (BCCI) के वेंडरों ने दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाया। 42-43 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच सुरक्षा कारणों से पानी अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, जिसका लाभ उठाकर 20 रुपये की पानी की बोतल 100 रुपये में बेची गई। यही नहीं, 20 रुपये का समोसा 100 रुपये में और 15 रुपये की कोल्ड ड्रिंक भी 100 रुपये में बेची जा रही है।

नकद लेनदेन और करोड़ों की जीएसटी चोरी का आरोप (Raipur Stadium Overpriced Food)
डॉ. सोलंकी ने पत्र में गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि स्टेडियम के अंदर सारा सामान केवल ‘कैश’ में बेचा जा रहा है। ग्राहकों को कोई आधिकारिक रसीद (Bill) नहीं दी जा रही है, जो सीधे तौर पर भारी-भरकम जीएसटी (GST) चोरी का मामला है। अनुमान है कि उक्त मैच को करीब 60000 लोगों ने देखा तथा एक ही मैच में लगभग 10 से 11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है, जिसमें से लगभग 8 से 9 करोड़ रुपये की अवैध वसूली जनता की जेब से की गई है। अकेले पानी की बिक्री से ही 60 लाख रुपये वसूले जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने मंत्री से मांग की है कि जीएसटी कमिश्नर एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की सूक्ष्म जांच कराई जाए। आगामी 13 तारीख को होने वाले मैच में इसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। RCB तथा BCCI के वेंडरों द्वारा अवैध रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि को जुर्माने के साथ रिकवर कर ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’ में जमा कराया जाए।
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