Vishnu Ka Sushasan: अब नहीं लगाने पड़ रहे तहसील ऑफिस के चक्कर, साय सरकार ने की राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना, मिनटों में मिल रही सभी जानकारी

अब नहीं लगाने पड़ रहे तहसील ऑफिस के चक्कर, राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना, Vishnu Ka Sushasan: Sai Government Established Revenue Consultation Center

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  • Publish Date - March 13, 2025 / 02:59 PM IST,
    Updated On - March 13, 2025 / 03:14 PM IST
HIGHLIGHTS
  • प्रदेश में की गई राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना
  • लोगों को मिल रही राजस्व नियमों की जानकारी

रायपुरः भारतीय न्याय व्यवस्था में जमीन जुड़े कई नियम और कानून होते हैं, जो आम आदमी के समझ से दूर होता है। कई कार्यों को निपटाने के लिए नियम-कानूनों को समझने में काफी दिक्कत होती है। इन नियम कानूनों के कारण कई बार काम रूक जाता हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर किसानों को इस समस्या से लगातार दोचार होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सुशासन की सरकार ने इन छोटी-छोटी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया है। साय सरकार ने प्रदेश में राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना किया, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।

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दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के है। इन किसानों को खाद-बीज सहित अन्य चीजों के लिए राजस्व विभाग पर निर्भर रहता है। राजस्व विभाग में कई नियम और कानून होते हैं, जो किसानों को आसानी से समझ नहीं आते हैं। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता में हमेशा से असंतोष रहा है. जमीन संबंधी विवाद, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को तहसीलों और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। साय सरकार आने के बाद प्रदेश में किसानों और आदिवासियों की समस्या को दूर किया गया और प्रदेश में राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों के माध्यम से आम जनता अपने राजस्व सम्बन्धित कार्यों जैसे नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर रहे है।

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कई बार आम जनता को अपने राजस्व सम्बंधित कार्य कराने के पूर्व प्रक्रियाओं कि जानकारी नहीं होने के कारण फौती नामान्तरण, बंटवारा आदि के लिए समस्याएं होती थी। अब सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के द्वारा इन परामर्श केन्द्र के माध्यम से सीधे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आम लोगों को कहना है कि इस प्रकार के सुविधा की उन्हें नितांत आवश्यकता थी, अब वे आसानी से अपनी समस्याओं के निराकरण के प्रक्रियाओं की जानकारी इन केंद्रों के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। इन परामर्श केन्द्रों के अतिरिक्त आम जनता के लिए राजस्व मितान टोल फ्री नंबर 07763-299077 में कॉल करके भी अपनी राजस्व सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ में राजस्व परामर्श केंद्र क्या है?

राजस्व परामर्श केंद्र ऐसे केंद्र हैं, जहां आम जनता को जमीन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन और जानकारी दी जाती है।

इन केंद्रों से किसे सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है?

इन केंद्रों से सबसे ज्यादा लाभ किसानों और आदिवासी समुदाय को मिल रहा है, जिन्हें पहले राजस्व कार्यों के लिए तहसीलों और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

राजस्व परामर्श केंद्र में किन अधिकारियों से सहायता मिलती है?

इन केंद्रों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के माध्यम से सीधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अगर किसी को केंद्र पर जाने में दिक्कत हो तो क्या कोई अन्य सुविधा है?

हां, आम जनता राजस्व मितान टोल फ्री नंबर 07763-299077 पर कॉल करके भी अपनी राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है।

राजस्व परामर्श केंद्र किस सरकार की पहल है?

राजस्व परामर्श केंद्र छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों और आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं को हल करना है।