भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ कैबिनेट ने मंगलवा शाम हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्राकतिक आपदा में नहर, डेम टूटने से हुई हानि पर भी लोगों को मुआवजा मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने PSC परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 से 35 तय की है।
वहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए 18 से 32 आयु सीमा तय की गई। साथ ही, कैबिनेट की बैठक का समय भी निर्धारित किया गया है। अब से कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले सीएम कमलनाथ ने मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम कमलनाथ ने सड़क निर्माण एजेंसियों में समन्वय के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि कहा कि सड़क निर्माण में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां भ्रम दूर करते हुए एक ऐसी नीति तैयार करें, जिससे हर एजेंसी को अपना कार्य-क्षेत्र और दायित्व पता हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई सड़कों का निर्माण अथवा मेंटेनेंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक विभाग दूसरे विभाग को जिम्मेदार ठहराता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान करते हुए समग्र नीति बनाई जाए ताकि आवागमन के प्रमुख साधन सड़कों का निर्माण और संधारण निर्बाध हो।