बिजली कंपनियों ने की टैरिफ में 12 फीसदी बढ़ोतरी की मांग, जन सुनवाई के बाद होगा फैसला

जबलपुर: लोकसभा चुनाव के बाद जैसे मध्यप्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ठीक उसी प्रकार चुनाव निपटने के बाद बिजली कम्पनियों के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करते हुए बिजली के दाम 12 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है। बता दें बिजली कंपनियों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी एक याचिका लगाई थी, जिसमें टैरिफ में 1.59 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की थी।

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बिजली कंपनियों ने अपनी याचिका में साल 2013-14 में हुए 3837 करोड़ के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए 12 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है। मामले में विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई के बाद फैसला लेगा। बिजली कम्पनियों का कहना है कि कम टैरिफ के चलते कंपनियों को नुकसान वहन करना पड़ रहा है।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषण पत्र में बिलजी बिल हाफ करने का वादा किया था। वहीं, बीते दिनों सरकार ने 100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ता को कंपनी 100 रुपए में बिजली देने की बात कही थी। सरकार ने यह भी कहा था कि इसका लाभ प्रदेश के 63 लाख परिवारों को मिलेगा।