विधायकों, अफसरों की गाड़ियों में फास्टैग का खर्चा उठाएगी प्रदेश सरकार, परिवार के वाहन को भी ​फ्री किए जाने का प्रस्ताव

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश सरकार विधायकों और अफसरों के वाहनों पर लगे फास्टैग का खर्चा उठाएगी। नई व्यवस्था के तहत जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार फास्टैग पर विधायकों और उनके परिवार के दूसरे वाहन को फ्री किए जाने का प्रस्ताव है।

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साथ ही सरकार अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। बता दें कि प्रदेश में विधायकों और अफसरों की करीब 25 हजार गाड़ियों में फास्टैग लगेगा। वहीं फास्टैग लगने के बाद सरकार इसका खर्च उठाएगी। बता दें कि प्रदेश में सड़क परिवहन विकास के 75 राष्ट्रीय राजमार्ग के 48 टोल प्लाजा है।

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यह भी जानें

फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है।

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इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। वाहन में लगा यह टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना काम शुरू कर देगा। वहीं, जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी, तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा।

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