सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद पेंशन सिस्टम में बदलाव,एनपीएस खाते में 14% योगदान देगी सरकार

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक और अच्छी खबर आई है। बता दें कि पिछले कुछ समय से सातवां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स स्टेबिलिटी की सिफारिश कर रहा था। जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्ति आय के लिए लंबी अवधि की बचत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए।जिसके तहत अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया गया है।
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इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग ये भी सिफारिश किया था कि सभी कर्मचारी को एनपीएस वार्षिक खरीद के समय लगाए गए सेवा कर को छूट दी जानी चाहिए।जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब 10% के बजाय कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% योगदान देगी. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उच्च सेवानिवृत्ति कॉर्पस जमा करने में मदद मिलेगी. हालांकि टैक्स और इनवेस्टमेंट अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोक्ता योगदान के संबंध में कटौती का दावा करने की सीमा 10% है।