7th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए के बाद अब इन भत्तों में बढ़ोतरी, होगा बंपर फायदा!

नई दिल्लीः 7th Pay Commission Latest Update केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया था। सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को कई कई अन्य फायदें भी हुए हैं, इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं आखिर डीए बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को और कौन-कौन से फायदे हुए हैं।

7th Pay Commission Latest Update अब डीए बढ़कर 50% हो गया है तो ग्रेच्युटी की ल‍िमि‍ट 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यानी अब सरकारी कर्मचारी पहले से 5 लाख रुपये ज्‍यादा ग्रेच्युटी पा सकते हैं। 30 अप्रैल, 2024 को जारी लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री के नोट‍िफ‍िकेशन मे कहा गया क‍ि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है तो ग्रेच्‍युटी 25% बढ़ जाती है।

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ग्रेच्‍युटी पर टैक्‍स का फायदा

7th Pay Commission Latest Update सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं लगता। यह छूट सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के ल‍िए भी है। सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर टैक्स की छूट की सीमा के बारे में सरकार ने मार्च 2019 में आदेश जारी क‍िया था। उस समय बताया गया था क‍ि 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट 29 मार्च 2018 को या इसके बाद रिटायर होने वाले, मृत्यु होने वाले, इस्तीफा देने वाले या विकलांग कर्मचारियों पर लागू होती है।

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बढ़ जाएगी एचआरए की लिमिट

महंगाई भत्‍ता बढ़ने का फायदा कर्मचारियों को किराया भत्‍ता (HRA) के रूप में भी म‍िलेगा। डीए बढ़ने के बाद एक्स, वाई और जेड कैटेगरी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की ल‍िमि‍ट भी बढ़ जाएगी। इन दोनों में अपने आप 25 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि 1 जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने के मद्देनजर बच्‍चों के एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।

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