8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के साथ 8वें वेतन आयोग पर हो सकता है फैसला! जानें क्या है केंद्र की तैयारी

8th Pay Commission: सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार पुरानी पेंशन और आठवें वेतन आयोग दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को भांप रही है। कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर, केंद्र सरकार बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकती है। जैसा कि मालुम हैं कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई है, उसमें एनपीएस सुधार की बात की गई है। दरअसल, ओपीएस और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को देख रही है, दो बड़े विभाग, रेलवे और डिफेंस ‘सिविल’ में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दल, ओपीएस पर सरकारी कर्मियों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, इन सब बातों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी कर सकती है।

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सातवें वेतन आयोग के 10 साल पूरे

दरअसल, सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, महंगाई भत्ते की दर अब 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि फिर की जा सकती है। ऐसा हुआ तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी और कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि जनवरी 2024 में उनके डीए की दर 51 फीसदी तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है, तो सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना पड़ सकता है।

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ओपीएस को भारतीय मजदूर संघ का समर्थन

बता दें कि अनेक केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर पिछले सप्ताह नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था। बड़ी बात यह है कि यह संगठन, आरएसएस परिवार की ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की औद्योगिक इकाई है। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ​मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकारों ने एनपीएस को हटा कर ओपीएस को लागू कर दिया है, जिसके बाद से केंद्र से भी ऐसी उम्मीद की जा रही है।