8th Pay Commission Latest Update| Photo Credit: IBC24 File Image
नई दिल्ली: 8th Pay Commission Update, देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो 1 जनवरी 2026 से यह वेतन आयोग देश भर में लागू हो जाएगा।
दरअसल, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जरिए यह जानकारी दी है, कि वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से 8वें वेतन आयोग पर इनपुट लेने का काम शुरू कर दिया है। इनमें रक्षा, गृह और कार्मिक मंत्रालय समेत कई राज्य सरकारें शामिल हैं। हालांकि, अभी तक वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की गई है और न ही इसके अध्यक्ष या सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही आयोग का गठन होगा, इसके सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इस पैटर्न को देखते हुए, ऐसा माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने से देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। हालांकि, जब तक आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होतीं, तब तक मौजूदा वेतन और पेंशन संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
वर्तमान में सरकार हर साल दो बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देती है, जिसे AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर तय किया जाता है।इसके पहले मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 हो चुका है। इसके आधार पर 1 जुलाई 2025 से 3-4% की DA बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इस संबंध में सरकार सितंबर या अक्टूबर 2025 में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तब DA शून्य प्रतिशत था। इसके बाद यह बढ़ता-बढ़ता जनवरी 2025 तक 55% तक पहुंच चुका है। यदि जुलाई 2025 में 3% और जनवरी 2026 में 2% की बढ़ोतरी होती है, तो यह आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावनाएं मजबूत हैं।
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