चेन्नई, 26 अप्रैल (भाषा) पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेता अंबुमणि रामदास ने रविवार को केंद्र से अपील की कि तमिलनाडु को केंद्रीय बिजली उत्पादन स्टेशनों से प्राथमिकता के आधार पर की जाने वाली बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाए।
वह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक परिपत्र का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें राज्य के सभी विद्युत बोर्ड को बताया गया था कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न अधिकांश बिजली को उत्पादन करने वाले राज्यों को आवंटित करने की प्रक्रिया खत्म की जाएगी।
अंबुमणि ने एक बयान में कहा कि केंद्र ने निर्णय लिया है कि इन संयंत्र से उत्पन्न बिजली को मूल्य निर्धारण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बेचा जाए।
उन्होंने कहा, “यह निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे न केवल राज्यों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन भी होगा।”
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