Modi Cabinet ke Faisle: मध्यप्रदेश को मोदी सरकार की एक और सौगात, कैबिनेट ने इस परियोजना पर लगाई मुहर, स्वीकृत की गई इतनी राशि

मध्यप्रदेश को मोदी सरकार की एक और सौगात, कैबिनेट ने इस परियोजना पर लगाई मुहर, Another gift from Modi government to Madhya Pradesh, Cabinet approves Ratlam-Nagada project

Deepak Sahu
Publish Date - May 28, 2025 / 04:35 PM IST,
Updated On - May 28, 2025 / 04:40 PM IST

HIGHLIGHTS

मध्यप्रदेश में रतलाम-नागदा रेलवे सेक्शन को तीसरी व चौथी लाइन से जोड़ा जाएगा।
धान और कपास की MSP में बढ़ोतरी, किसानों को लागत से 50% अधिक मूल्य सुनिश्चित।
बडवेल-नेल्लोर हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, इंडस्ट्रियल और पोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार।

नई दिल्लीः Modi Cabinet ke Faisle : पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को सौगात मिली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के फैसलों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। वहीं वर्धा- बल्हारशाह चौथी लाइन टाली जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।

इन दो शहरों के बीत फोर-लेन हाईवे को मंजूरी

Modi Cabinet ke Faisle : केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 3,653 करोड़ रुपए है। यह हाईवे आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम पोर्ट और नेशनल हाईवे-67 के एक हिस्से को जोड़ने का काम करेगा, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह सड़क तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स को भी जोड़ती है- VCIC (कोप्पर्थी), HBIC (ओरवाकल) और CBIC (कृष्णपटनम)।

धान सहित इन फसलों के MSP में बढ़ोतरी

मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। सरकार ने खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत 2,07,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को भी स्वीकृति दी गई है।