Human-Wildlife Conflict Ex Gratia: राज्य की भाजपा सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की राशि.. जंगली जानवरों के हमलों से मौत पर मिलेंगे इतने लाख रुपये, इस दफ्तर में करना होगा आवेदन

गुवाहाटी: असम सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। (Wildlife Conflict Relief Amount Increased) इनमें मानव-वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करना शामिल है। साथ ही फसल नुकसान के मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

Victim Compensation Hiked: मौत और फसल नुकसान पर बढ़ा मुआवजा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लिए गए फैसलों के तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अब 6 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि संबंधित जिला उपायुक्त के कॉर्पस फंड से जारी होगी, जिससे प्रभावित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे को भी संशोधित करते हुए प्रति परिवार 7,500 रुपये के स्थान पर प्रति बीघा 8,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। (Wildlife Conflict Relief Amount Increased) इसका उद्देश्य जंगली जानवरों से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अधिक यथार्थवादी सहायता उपलब्ध कराना है।

Wildlife Attack Compensation: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए बनेगी जोनल कमेटी

सरकार ने दीर्घकालिक रणनीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जोनल ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिस्क रिडक्शन कमेटियां गठित करने का फैसला किया है। इन समितियों में सांसद, विधायक, वन विभाग के अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। (Human-Wildlife Conflict Ex Gratia Increased) ये समितियां प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक और व्यवहारिक जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार करेंगी, ताकि एक जैसी नीति लागू करने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान अपनाए जा सकें।

Ex Gratia Hike Announcement: बंदरों की बढ़ती समस्या पर भी सरकार गंभीर

राज्य के कई जिलों में कृषि और बागवानी को नुकसान पहुंचा रहे बंदरों की समस्या से निपटने के लिए सरकार ‘मंकी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम’ की व्यवहार्यता का अध्ययन कराएगी। इसके लिए वन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगी और वहां संचालित विशेष मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर की कार्यप्रणाली, सर्जिकल तकनीक और प्रभाव का अध्ययन करेगी।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

Forest Department Compensation: विधायकों से सहयोग की अपील

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने कहा कि सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए वैज्ञानिक, सहभागी और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। (Wildlife Conflict Relief Amount Increased) उन्होंने सभी विधायकों से इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग और मार्गदर्शन देने की अपील की, ताकि राहत का लाभ समय पर प्रभावित परिवारों तक पहुंचे और दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित हो सके।

इन्हें भी पढ़ें:

200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल के लिये क्वालीफाई नहीं कर सके साजन प्रकाश

पीवीसी रेजिन पर आयात पर अंकुश से घरेलू कीमतें बढ़ने की आशंका: जीटीआरआई

पालघर में नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के दोषी नेपाली नागरिक को 10 साल की सजा

आरसीबी 300 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य को पार करने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी

जॉर्डन ने ईरान की मिसाइलें मार गिराईं, अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरान समर्थित लड़ाकों पर किए हमले