आज मोदी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की मुहर लगी है।
इस दौरान पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करने वाले 6-लेन एक्सेस नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है।
तिरुपति-पाकला-कटपडी रेललाइन के दोहरीकरण को भी हरी झंडी दे दी।
नई दिल्ली। Modi Cabinet Meeting Decisions: आज मोदी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की मुहर लगी है। इस दौरान पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करने वाले 6-लेन एक्सेस नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही तिरुपति-पाकला-कटपडी रेललाइन के दोहरीकरण को भी हरी झंडी दे दी। मोदी कैबिनेट ने 900 करोड़ से अधिक की सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 1600 करोड़ रुपए से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है।
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “…प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुपति से काटपाडी तक दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जो 1332 करोड़ रुपए की परियोजना है…” pic.twitter.com/7MWlhg05nK
इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। जल प्रबंधन के लिए एससीएडीए और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल उपयोग की दक्षता में सुधार होगा।
इस योजना से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता देश में बुनियादी ढांचे का विकास करना, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
मोदी कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से प्रमुख प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई?
मोदी कैबिनेट बैठक में पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले 6-लेन एक्सेस नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण, तिरुपति-पाकला-कटपडी रेललाइन के दोहरीकरण, 900 करोड़ से अधिक की सीवरेज परियोजनाओं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और मौजूदा सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे जल उपयोग की दक्षता में सुधार हो और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कौन सी नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा?
इस योजना के तहत जल प्रबंधन के लिए एससीएडीए (SCADA) और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल उपयोग की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
मोदी कैबिनेट की बैठक में 900 करोड़ की सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी क्यों दी गई?
सीवरेज परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों और गांवों में स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।