CM Suvendu Adhikari Latest Order: निगम, मंडल और आयोग के सदस्यों की सदस्यता ख़त्म करने का आदेश जारी.. इस राज्य की सरकार ने उठाया बड़ा कदम, देखें आर्डर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने एक निर्देश जारी कर विभिन्न राज्य विभागों के अधीन बोर्डों, गैर-वैधानिक निकायों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया है।

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गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग द्वारा 11 मई को नबन्ना से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सभी विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत मनोनीत पदाधिकारियों की नियुक्तियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। (CM Suvendu Adhikari Latest Order) अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सभी विभागों के सचिवों को संबोधित इस आदेश में अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा में बने रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई पुनर्नियोजन और सेवा विस्तार को समाप्त कर दें।यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

नए मुख्य सचिव के नियुक्ति का आदेश जारी

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।  कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मनोज कुमार अग्रवाल अगले आदेश तक इस पद पर कार्य करेंगे।

#WestBengal: Manoj Agarwal appointed as the Chief Secretary of the state government. pic.twitter.com/YAllncVEnK

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 11, 2026

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मनोज अग्रवाल

1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पद पर कार्यरत थे। उनके पास गृह एवं पर्वतीय मामलों (चुनाव) विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी थी। (CM Suvendu Adhikari Latest Order) इधर, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। भाजपा नेता दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक किर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है। वहीं निसिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

सुवेंदु अधिकारी के शुरुआती फैसले

नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में अब आयुष्मान भारत योजना और केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य के आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का भी फैसला लिया है। साथ ही राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

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युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया है। (CM Suvendu Adhikari Latest Order) मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “डबल इंजन सरकार” के जरिए विकास और सुशासन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

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