Contract Employees Regularization: अब सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे संविदा कर्मी! हुआ नियमित करने का ऐलान, लंबे समय से लड़ रहे थे लड़ाई

नई दिल्लीः Contract Employees Regularization News अपने हक और अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष कर रहे संविदा कर्मचारियों को अब आखिरकार बड़ा तोहफा मिल गया है। देश की राजधानी दिल्ली के नगर निगम में काम कर रहे कई सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। लंबे समय बाद नियमितीकरण की मांग पर हुई जीत को लेकर अनियमित कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

दरअसल, एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सफाई कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर कई महीनों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। बीतें दिनों इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अब नगर निगम इनकी मांगों पर सुध लेते हुए इन्हें नियमित करने का ऐलान किया है और निगम की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया है। निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि ‘एमसीडी अपने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें नियमित करने के लिए कदम उठाती रहेगी।’ इस बैठक में प्रतिदिन 5,100 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले चार नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 361.42 करोड़ रुपये की अनुमानित पैसे खर्च किए जाएंगे।

उत्तराखंड में भी बनी इस बात पर सहमति

Contract Employees Regularization News इधर उत्तराखंड में पिछले हफ्ते बुधवार को धामी सरकार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के विषय में कट आफ डेट वर्ष 2018 तय कर दी है। वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को किया विनियमित किया जाएगा। वहीं, उपनल कर्मचारियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा। जो दो महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

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