नई दिल्लीः Increase in Dearness Allowance केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। हालांकि इसे लागू करने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले ये खबर आई है कि सरकार कर्मचारियों का डीए एक बार फिर बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद डीए की अगली बढ़ोतरी इसी वेतन आयोग के तहत की जा सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का डीए इस बार 5 प्रतिशत तक की जा सकती है।
डीए में संभावित बढ़ोतरी का आकलन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है। दिसंबर 2025 के AICPI-IW डेटा को लेकर कर्मचारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार संशोधन होता है—पहला जनवरी और दूसरा जुलाई में। सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यदि बढ़ोतरी होती है तो इसका लाभ जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। फरवरी में घोषणा होने की स्थिति में कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
Increase in Dearness Allowance गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में डीए को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था। अगर आगामी संशोधन में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो डीए 61 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की स्थिति में यह 63 या 65 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार डीए में 5 प्रतिशत तक इजाफे की संभावना जताई जा रही है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और वर्तमान में 58 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 5,800 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 6,300 रुपये हो जाएगा।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई का असर कम करना है। DA बढ़ते ही सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर भी पड़ता है, क्योंकि TA पर भी DA लागू होता है। हालांकि, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर DA का कोई असर नहीं पड़ता। HRA में बदलाव सिर्फ तब होता है जब बेसिक सैलरी बदली जाती है, जैसे किसी नए वेतन आयोग के लागू होने पर होता है। अगला बड़ा बदलाव 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है।