India Education System: मिशन 2047, जानें क्या है 5 लाख विदेशी छात्रों का भारत लाने का लक्ष्य, जानें पूरा मामला
India Education System सरकार चाहती है भारत में 5 लाख विदेशी छात्र, मिशन 2047 पर फोकस, फिक्की के सम्मेलन में सीआओ का बड़ा बयान
- Anjali Singh
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Publish Date - November 30, 2023 / 05:19 PM IST,
Updated On - November 30, 2023 / 05:19 PM IST
India Education System: 18वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में पहुंचे नीति आयोग के सीआओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बड़ा बयान सामन आया है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक पांच लाख विदेशी छात्रों को दाखिला देने का लक्ष्य बना रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाली टेक्नोलॉजी उच्च शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद कर देगी। ऐसे में विश्वविद्यालयों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना होगा।
India Education System: नीति आयोग 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है और इसमें शिक्षा की एक अलग भूमिका है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 2047 तक हमारा लक्ष्य भारत में पांच लाख विदेशी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हमें वैश्विक प्रदाता बनना चाहिए। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हमारी रैंकिंग में सुधार करके शिक्षा का विकास करना होगा।
इसपर होगा फोकस
India Education System: नीति आयोग के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में और अधिक शिक्षा शहर बनाने की जरूरत है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से उच्च शिक्षा का विस्तार करने और घरेलू छात्रों को देश में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। भारत में हायर एजुकेशन को इतना शानदार बनाया जाए ताकि कोई भी छात्र विदेश में पढ़ाई करने का विचार ना करें।
India Education System: इस दौरान सीईओ सुब्रमण्यम ने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र भारत की ओर आकर्षित हों। भारत शिक्षा का एक केंद्र बनकर विश्वस्तर पर काम करें।
अगले 25 साल का लक्ष्य
India Education System: नई तकनीक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि टेक्नोलॉजी भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र को नष्ट कर देगी। छात्रों की सही विचार प्रक्रिया विकसित करने में विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों के पास भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता बनाए रखने के के लिए 25 साल की अवधि है।
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