सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के अलावा मिलेंगे 30000 रुपए, कार्मिक मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव

सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के साथ मिलेंगे 30000 रुपए! Govt Employee will Get 30000 Extra, Changes 20 Year Old Rule

Deepak Dilliwar
Publish Date - June 7, 2022 / 11:24 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नई दिल्ली: Govt Employee will Get 30000 Extra सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जुलाई से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन अभी अधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। महंगाई भत्ता के अलावा सरकारी कर्मचारियों को कई और भत्ते का भुगतान किया जाता है, जिसमें प्रमोशन और डिग्री के आधार पर दिए जाने वाले भत्ते शामिल हैं।

मिलेंगे 30000 रुपए

Govt Employee will Get 30000 Extra दरसअल केंद्र सरकार ने उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। पीएचडी जैसी उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि। 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है।

20 साल पुराने नियमों में संशोधन

कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों को उच्च डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया है। पुराने नियमों के तहत अब तक नौकरी के दौरान उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन, वर्ष 2019 से इस प्रोत्साहन राशि को न्यूनतम 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया।

कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर

कार्मिक मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक 3 साल या उससे कम का डिग्री डिप्लोमा हासिल करने पर 10 हजार रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, 3 साल से ज्यादा की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 वर्ष या उससे कम की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं, 1 साल से ज्यादा की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा लेने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता हासिल करने वालों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे।

योग्यता प्राप्त करने पर मिलता है प्रोत्साहन

कार्मिक मंत्रालय के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध शैक्षणिक शिक्षा या साहित्यिक विषयों में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा अर्जित की गई डिग्री/डिप्लोमा कर्मचारी के पद से संबंधित या उसके अगले पद में किए जाने वाले कार्य से संबंधित होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि योग्यता और कार्य के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। ये बदलाव साल 2019 से प्रभावी हैं।