गुजरात के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया

अहमदाबाद, पांच जनवरी (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 10 से 12 जनवरी तक होने वाले 10वें ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ से पहले शैक्षणिक संस्थानों के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का बुधवार को उद्घाटन किया।

हमारे 𝕎𝕙𝕒𝕥‘𝕤 𝕒𝕡𝕡 Group’s में शामिल होने के लिए यहां Click करें.

पटेल ने उद्घाटन समारोह के दौरान भारत समेत दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ‘स्टूडेंट स्टार्ट-अप एंड इनोवेशन पॉलिसी’ (एसएसआईपी 2.0) के दूसरे संस्करण की शुरुआत की।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, एसएसआईपी-1 की पांच वर्ष की अवधि 10 जनवरी को आरंभ होगी, इसलिए बुधवार को एसएसआईपी 2.0 का उद्घाटन किया गया और यह 2027 तक लागू रहेगी। इस नई नीति का उद्देश्य गुजरात के 90 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में नवोन्मेष केंद्र स्थापित करना है।

नीति के अन्य उद्देश्यों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को प्रारूप के निर्माण और सहमति प्रमाण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कम से कम 1,000 बौद्धिक संपदा (आईपी) दाखिल करने के लिए वित्तीय सहायता देना और 500 संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्री-इनक्यूबेशन (नवोन्मेषी उद्यमियों को उनके विचारों को व्यवहार्य उत्पाद में बदलने में सक्षम बनाने में मदद करने के लिए) समर्थन प्रणाली का निर्माण शामिल है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस नीति का लक्ष्य राज्य सरकार की पहल आईहब के माध्यम से लगभग 1,500 छात्र स्टार्ट-अप को उन्नत करना और 500 स्टार्ट-अप को शुरू करना है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा पर केंद्रित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सके। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यहां साइंस सिटी में किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने बताया कि 40 विदेशियों समेत करीब 120 वक्ता दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान 21 विभिन्न सत्रों में अपने विचार साझा करेंगे।

गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने घोषणा की कि राज्य सरकार छात्रों को नौकरी देने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की योजना बना रही है और ‘‘दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को समान अवसर’’ प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ‘‘शिक्षा क्षेत्र में सुशासन’’ सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है, जैसा कि एनईपी में कल्पना की गई है।

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश