न्याय वितरण प्रणाली को समाज की बदलती जरूरतों के साथ लगातार विकसित होना चाहिए: न्यायमूर्ति नाथ

अहमदाबाद, चार अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा कि न्याय वितरण प्रणाली को समाज की बदलती जरूरतों और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकसित होना चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया को मजबूत करने में डिजिटल उपकरणों की भूमिका पर जोर दिया।

वह गुजरात की जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे जिसका विषय था ‘न्याय वितरण को नया रूप देना – आख्यानों से परे’।

उन्होंने कहा, ‘‘न्याय वितरण प्रणाली को समाज की बदलती जरूरतों, तकनीकी प्रगति और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकसित होना चाहिए। हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।’’

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि न्यायपालिका केवल निर्णय देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो अधिकारों की रक्षा करती है, कानून के शासन को कायम रखती है और शासन में जनता के विश्वास को मजबूत करती है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ‘‘इस संस्था की वैधता न केवल इसके निर्णयों की सटीकता पर निर्भर करती है, बल्कि इसकी सुलभता, दक्षता और जवाबदेही बनाए रखने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। न्याय व्यवस्था को नया रूप देना हमारे मूलभूत सिद्धांतों से विमुख होना नहीं है, बल्कि समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालकर उन्हें और मजबूत करना है।’’

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बने लंबित मामले और देरी मानवीय समस्याएं हैं, जिनके लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने में डिजिटल उपकरणों की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति नाथ ने ‘एसयूवीएस’ (उच्चतम न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) का उदाहरण दिया जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विकसित एक एआई-संचालित, मशीन-सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण है।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल