केरल सरकार ने ‘कोरोहेल्थ’ से परिचालन जारी रखने की योजना मांगी, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी

कोच्चि, 10 जुलाई (भाषा) केरल की मंत्री बिंदू कृष्णा ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका स्थित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी कोरोहेल्थ से राज्य में अपना परिचालन जारी रखने के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सरकार संबंधित श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

राज्य की श्रम मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करेंगी। इसके लिए उन्हें समय भी मिल गया है।

मंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। बैठक में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे।

कृष्णा ने कहा कि बैठक में सरकार ने कंपनी को केरल में अपना परिचालन जारी रखने के लिए हरसंभव सहायता की पेशकश की और कर्मचारियों को कंपनी की अन्य शाखाओं में स्थानांतरित करने का सुझाव भी दिया।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने कंपनी को बताया कि चूंकि उसका काम वैश्विक प्रकृति का है और उसे दुनिया में कहीं से भी संचालित किया जा सकता है, इसलिए केरल में उसका परिचालन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘कंपनी के अधिकारियों का केवल यही जवाब था कि राज्य में परिचालन जारी रखने के लिए उनके पास पर्याप्त कारोबार नहीं है।’

मंत्री ने कहा कि इस जवाब को देखते हुए, कंपनी को बताया गया कि उसने ‘औद्योगिक संबंध संहिता, 2020’ (इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड) का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने अपना काम (ऑपरेशन) बंद करने का फैसला करने से पहले सरकार को कोई पूर्व सूचना (नोटिस) नहीं दी थी। इसलिए, कंपनी को उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कंपनी, उसके कर्मचारियों और सरकार को निर्देश दिया था कि वे श्रम विवाद को सुलझाने के लिए आपस में समझौता या सुलह करने का प्रयास करें।

भाषा तान्या नरेश

नरेश