भीड़ के हाथों हत्याएंं रोकने केंद्र ने गठित की उच्च स्तरीय समिति, चार हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। भीड़ के हाथों हत्याएं रोकने के उपाय सुझाने के लिए केंद्र ने चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में ये समिति चार हफ्ते में मंत्रि समूह को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला मंत्रि समूह इसकी रिपोर्ट पर विचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिफारिशें सौंपेगा।

पढ़ें- बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की बढ़ेगी पेंशन, तीन करोड़ पेंशनर्स को होगा फायदा

मंत्रि समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भीड़ की हिंसा पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को केंद्र सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर भीड़ की हिंसा पर सख्त कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू करने को कहा है। सरकार ने संसद में कहा है कि वह कानून के तहत ऐसी घटनाएं नियंत्रित करेगा। 

पढ़ें- अलवर मॉब लिंचिंग, राहुल ने कहा- ये मोदी का क्रूर ‘न्यू इंडिया,जवाब में पीयूष ने बताया नफरत का सौदागर

भीड़ का शिकार हुए रकबर खान का मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है। अलवर में गो-तस्करी के संदेह में हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले रकबर की हत्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आरोपियों पर हुई कार्रवाई के बारे में भी बताने को कहा गया है। ये मामले सोमवार को भी संसद में उठा। बीते शुक्रवार रात हुई रकबर खान की हत्या का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तुषार गांधी व कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

पढ़ें- लोकसभा में इस सांसद से बोले मंत्री जावड़ेकर- मैं आपसे अंग्रेजी की ट्यूशन लूंगा

विपक्षी दल इसके लिए जहां राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार अपने ही शासन वाले राज्यों में इन घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। मामले को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

 

वेब डेस्क, IBC24