Modi Cabinet Decision: मध्यप्रदेश को मोदी सरकार का तोहफा, इस हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जल जीवन मिशन सहित 6 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई दिल्लीः Modi Cabinet Decision:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 8 लाख 70 हजार करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतररराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के तीन सबसे बड़े शहर चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै हैं। लोग यहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहते हैं। मदुरै की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंज़ूरी देने का फ़ैसला लिया है। यह मदुरै और तमिलनाडु के पूरे विकास में एक बड़ा बदलाव होगा।

इन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

• जल जीवन मिशन 2.0
• मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करना
• पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाना
• सैंथिया-पाकुड़ के बीच रेलवे की चौथी लाइन बनाना
• मध्य प्रदेश में बदनावर-थांदला-टिमरवानी हाईवे को चार लेन का बनाना
• जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ना

किस प्रोजेक्ट पर कितने रुपये खर्च होंगे

Modi Cabinet Decision:  पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खडगपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाने में 2,905 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, सैंथया से पाकुर के बीच 1,569 की लागत से चौथी लाइन बिछाई जाएगी। मध्य प्रदेश में बदनवार से थांडला-तिमरवाणी के बीच हाईवे को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 3,839 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने में 3631 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर कही ये बात

बैठक शुरू होने से पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्रियों से कहा कि मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करें। लोगों पर असर को सीमित करने लिए प्रयास करें। मिडिल ईस्ट संकट का असर लोगों पर न पड़े। किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी हो।

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