Modi Cabinet Decision: धान की कीमत में इतने रुपए की बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने इन 14 फसलों की MSP में किया इजाफा, कैबिनेट ने कई और बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर

नई दिल्लीः Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण की परियोजना के लिए 37,500 करोड़ और 20,667 करोड़ रुपये की सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी मिली है। बुधवार को आयोजित बैठक में सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि की सिफारिश सूरजमुखी के बीज (₹622 प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, जिसके बाद कपास (₹557 प्रति क्विंटल), नाइजर बीज (₹515 प्रति क्विंटल) और तिल (₹500 प्रति क्विंटल) का स्थान है। वहीं धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। increased MSP of 14 crops

इन फसलों के दाम बढ़ें (Paddy MSP Increase)

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपये से कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की एक योजना को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “कोयला गैसीकरण का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गैस की आवश्यकता और भू-राजनीतिक स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर कैसे बनें?” उन्होंने कहा, “भारत में कोयले का प्रचुर भंडार है। अगले 200 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास पर्याप्त कोयला है। तो क्या हम उस कोयले का उपयोग करके गैस का उत्पादन कर सकते हैं? इस दिशा में अच्छा प्रयास किया जा रहा था और आज एक निर्णय लिया गया है – कोयला गैसीकरण योजना। कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से उर्वरक, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से बिजली, कोयले से गैस का उत्पादन और फिर उस गैस से विभिन्न प्रकार के रसायन। यह एक बड़ा निर्णय है।”

20,667 करोड़ रुपये की सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को दी मंजूरी (increased MSP of 14 crops)

Modi Cabinet Decision: वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय की लगभग 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा अर्ध-उच्च गति दोहरी लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना के रूप में, यह परियोजना एक अग्रणी परियोजना के रूप में काम करेगी और देश भर में सेमी हाई-स्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में कार्य करेगी।

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