neet ug news/ image source: ani x handle
NEET Paper Leak: नई दिल्ली: सीबीआई ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बुधवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच को और तेज कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पहला नाम लातूर निवासी डॉक्टर मनोज शिरूरे का है। जांच एजेंसी के अनुसार डॉ. मनोज ने एक कोचिंग सेंटर संचालक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी.वी. कुलकर्णी के जरिए केमिस्ट्री का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया था। वहीं दूसरा आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह पुणे स्थित डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (APMA) में फिजिक्स फैकल्टी है।
सीबीआई के मुताबिक तेजस को फिजिक्स का लीक पेपर पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार के जरिए मिला था। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन था और किन-किन राज्यों तक यह नेटवर्क फैला हुआ था। अब तक मामले में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि देशभर में 49 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
सीबीआई जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि NEET-UG 2026 का पेपर कम से कम पांच राज्यों में बेचा गया था। सबसे ज्यादा नेटवर्क महाराष्ट्र में सक्रिय था, जबकि राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आया है। एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में पेपर की कॉपियां प्रिंट कर छात्रों तक पहुंचाई गईं और वहीं से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ‘क्वेश्चन बैंक’ फैलाया गया। जांच एजेंसी अब उन अभिभावकों और छात्रों की सूची तैयार कर रही है जिनके बैंक खातों से शिवराज मोटेगांवकर, पी.वी. कुलकर्णी और उनकी सहयोगी मनीषा वाघमारे के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे। सीबीआई को शक है कि इस पूरे रैकेट में कुछ बाहरी लोग और एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी बड़े स्तर पर छापेमारी हो सकती है।
इस बीच National Testing Agency ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के लिए फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। NTA ने एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है, जहां उम्मीदवार 27 मई रात 11:50 बजे तक अपने बैंक खाते की जानकारी जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। 7 मई को परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया।
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