OBC Reservation in Telangana: कांग्रेस ने OBC को दिया 42% आरक्षण.. अब संसद में मोदी सरकार पर बनाएगी इस बात का दबाव, बनाई योजनाOBC Reservation in Telangana: कांग्रेस ने OBC को दिया 42% आरक्षण.. अब संसद में मोदी सरकार पर बनाएगी इस बात का दबाव, बनाई योजना

अब कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। यदि इसे नौवीं अनुसूची में रखा जाता है, तो इसे संवैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी और अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

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  • Publish Date - March 18, 2025 / 06:31 PM IST,
    Updated On - March 18, 2025 / 06:32 PM IST

OBC Reservation Increased in Telangana || Image- ANI News File

HIGHLIGHTS
  • तेलंगाना में OBC आरक्षण 42% हुआ – विधानसभा में विधेयक पारित, नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की तैयारी।
  • राहुल गांधी ने बताया क्रांतिकारी कदम – जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा फैसला।
  • केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति – कांग्रेस ने संसद में संघर्ष का ऐलान किया, संवैधानिक सुरक्षा की मांग।

OBC Reservation Increased in Telangana: हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी 42 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संसद में संघर्ष करेगी।

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न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रभाकर ने कहा, “हमने कल विधानसभा में 42 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पारित किया। यह एक व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी। हम इसे संसद में मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार को इसे पारित करने के लिए मजबूर करेंगे।”

राहुल गांधी ने इसे बताया ‘क्रांतिकारी फैसला’

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को ‘क्रांतिकारी कदम’ बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत में जाति जनगणना सुनिश्चित करेगी।

OBC Reservation Increased in Telangana: राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का अपना वादा पूरा किया है। राज्य में वैज्ञानिक जाति गणना के आधार पर ओबीसी समुदायों की वास्तविक संख्या को स्वीकार किया गया और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और राज्य में 50% आरक्षण की सीमा भी टूट गई है।”

तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36%

सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में बयान देते हुए बताया कि राज्य में ओबीसी समुदाय की आबादी 56.36% है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, नौकरियों और रोजगार में इस समूह को 42% आरक्षण दिया जाएगा।

सीएम रेड्डी ने एक्स पर लिखा, “तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। आज, विधानसभा में बोलते हुए, मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक और विधिपूर्वक कठोर प्रयासों के आधार पर, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी की आबादी 56.36% है। अब हम शिक्षा, नौकरी और रोजगार में इस समुदाय के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी

OBC Reservation Increased in Telangana: अब कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संसद में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। यदि इसे नौवीं अनुसूची में रखा जाता है, तो इसे संवैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी और अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बहरहाल तेलंगाना सरकार के इस फैसले को राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरे देश पर असर डाल सकता है।

1. तेलंगाना में OBC आरक्षण कितना बढ़ाया गया है?

तेलंगाना सरकार ने OBC के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो कि राज्य में उनकी आबादी के आधार पर तय किया गया है।

2. इस आरक्षण वृद्धि को कानूनी सुरक्षा कैसे मिलेगी?

कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संसद में संघर्ष करेगी। यदि इसे नौवीं अनुसूची में रखा जाता है, तो इसे संवैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी और अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

3. राहुल गांधी ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

राहुल गांधी ने इसे 'क्रांतिकारी कदम' बताया और कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना को सुनिश्चित करेगी ताकि सभी समुदायों को उनकी वास्तविक आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले।

4. तेलंगाना में OBC की कुल आबादी कितनी है?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अनुसार, राज्य में OBC समुदाय की आबादी 56.36% है।

5. यह फैसला देशभर में किस तरह का प्रभाव डाल सकता है?

तेलंगाना सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह देश के अन्य राज्यों में भी OBC आरक्षण बढ़ाने की मांग को बढ़ावा दे सकता है।