Odisha Stamp Duty and Registration Fees: इन वर्गों के लिए 90 फ़ीसदी सस्ता हुआ स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क.. कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, पढ़ें मंत्रिमंडल के सभी निर्णय

Odisha Cabinet Key Decisions: ओडिशा कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस आवासों पर स्टांप शुल्क घटाया, पर्यटन, सिंचाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी।

satya prakash
Publish Date - June 10, 2026 / 09:44 AM IST,
Updated On - June 10, 2026 / 09:44 AM IST

HIGHLIGHTS

ईडब्ल्यूएस आवासों पर स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क में 90 प्रतिशत कटौती।
पर्यटन भूमि बैंक और सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी।
सीवेज प्रबंधन और जल संरचना परियोजनाओं पर बड़ा निवेश।

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई ओडिशा कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। (Odisha Stamp Duty and Registration Fees ईडब्ल्यूएस वर्ग को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत बनने वाले घरों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की गई है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि पहले जहां यह शुल्क 6 से 7 प्रतिशत तक था, उसे घटाकर 0.6 से 0.7 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लाभ पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत बनने वाले सभी ईडब्ल्यूएस आवासों और राज्य सरकार की किफायती आवास योजनाओं पर भी लागू होगा।

#WATCH | Bhubaneswar | Odisha Chief Secretary, Anu Garg, says, “A very significant approval was granted by the Cabinet today. When the relevant ministry launched ‘Version 2.0’ of the Pradhan Mantri Awas Yojana, it stipulated a condition requiring states to introduce reforms,… pic.twitter.com/v5bSOFXHKZ

— ANI (@ANI) June 10, 2026

पर्यटन और सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरी, कोणार्क, चिलिका, सिमिलिपाल और सतकोसिया जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में 5,500 एकड़ का पर्यटन भूमि बैंक बनाने की मंजूरी दी है। (Odisha Stamp Duty and Registration Fees) इसके अलावा नयागढ़ जिले में ब्रुतांग सिंचाई परियोजना के तहत 994 करोड़ रुपये की लागत से स्पिलवे निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 309 गांवों के करीब 23,300 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सुधार पर जोर

कैबिनेट ने मुंडाली में एनडीआरएफ की भूमि तक संपर्क सड़क निर्माण के लिए भू-राजस्व और ब्याज में 13.07 लाख रुपये की छूट देने का फैसला किया है। वहीं, अयोध्या सागर एनीकट के नीचे जल संग्रहण संरचना बनाने के लिए 440.33 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। भुवनेश्वर में सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 100.89 करोड़ रुपये की लागत से 70 एमएलडी क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ये फैसले राज्य के विकास को गति देंगे और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। (Odisha Stamp Duty and Registration Fees) उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, समृद्ध और विकसित ओडिशा के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है।