पंजाब भाजपा ने निर्वाचन आयोग से राज्य की आबकारी नीति की जांच कराने का आग्रह किया

चंडीगढ़, 23 मार्च (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को भारत के निर्वाचन आयोग से राज्य की आबकारी नीति की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का आदेश देने का आग्रह किया।

भाजपा का दावा है कि पंजाब के लिए आबकारी नीति दिल्ली की तर्ज पर तैयार की गई है।

पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख अश्वनी शर्मा और मनोरंजन कालिया, विधायक जंगी लाल महाजन, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हरजीत सिंह और प्रदेश महासचिव परमिंदर बराड़ शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की आबकारी नीति की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की गई।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था।

जाखड़ ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब की आबकारी नीति दिल्ली की उस आबकारी नीति की तर्ज पर बनाई गई है, जिसके कारण केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मई 2022 में राज्य की आबकारी नीति तैयार करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक बैठक में भी शामिल हुए थे। सिसोदिया भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हैं।

जाखड़ ने कहा, ”हमने पंजाब की आबकारी नीति की ईडी से जांच कराने की मांग की है।”

उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया, ‘पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब के संसाधनों की आधिकारिक लूट के लिए दिल्ली के अपने आकाओं के इशारे पर काम किया, जो अब सलाखों के पीछे हैं और ऐसी आशंका है कि पंजाब आबकारी नीति के माध्यम से हुए इस पक्षपात और अवैधता के चलते पंजाब को राजस्व में कम से कम 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।’’

जाखड़ ने आरोप लगाया, ‘जहां तक पंजाब में शराब के कारोबार को बढ़ावा देने में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की खुलेआम मिलीभगत का सवाल है, तो यह तथ्य सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है कि एक ऐसी कंपनी के मालिक को पंजाब में आप सरकार बनने के बाद राज्य शराब व्यापार में 40 प्रतिशत हिस्सा दिया गया जो दिल्ली आबकारी नीति के तहत अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए पहले से ही सलाखों के पीछे है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ”मुझे यकीन है कि जांच से न केवल पंजाब में आप द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पता चलेगा बल्कि यह इस शासन के हाथों पंजाब के करदाताओं के पैसे की और बर्बादी को रोकने के लिए भी एक कदम होगा।”

उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियों को उनके दिल्ली आकाओं के इशारे पर राज्य आप नेतृत्व द्वारा किसी विशेष स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, मैं आयोग से आग्रह करूंगा कि वह ईडी को उन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दे और पंजाब के लोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए सच्चाई सामने लाए।’’

आप की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर कंग ने शुक्रवार को जाखड़ के उन आरोपों की आलोचना की थी और दावा किया था कि राज्य की आबकारी नीति के कारण एक साल में राजस्व 6,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उन्हें केजरीवाल से दिक्कत है क्योंकि वह भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर जोरदार हमला करते हैं और उसे लगातार उजागर करते हैं, इसीलिए वे उनसे डरते हैं। भाजपा नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करें, इसलिए उसने उन्हें (आप प्रमुख को)गिरफ्तार करा दिया है।’’

भाषा अमित माधव

माधव