सरकारी कर्मचारियों की हो गई चांदी, इस राज्य की सरकार ने दिया ऐतिहासिक ‘दिवाली गिफ्ट’, लागू हुई old pension scheme

Old pension scheme Reinstates IN Punjab, CM Bhagwant Mann: इस बार की दिवाली पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है।

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  • Publish Date - October 22, 2022 / 07:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

reinstates old pension scheme IN Punjab

Old pension scheme Reinstates IN Punjab, CM Bhagwant Mann: इस बार की दिवाली पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। उनकी सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है। इस बार की दीपावली सरकारी कर्मचारियों की चांदी हो गई है। सरकारी कर्मचारी बल्ले-बल्ले कर रहे हैं। दरअसल, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से ऑल्ड पेंशन सिस्टम की मांग कर रहे कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 अक्टूबर 2022 को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी नेता व पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा की।

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सीएम भगवंत मान ने बताया कि सोमवार को कैबिनेट ने ओपीएस को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद एक वीडियो संदेश में कहा कि यह योजना 21 अक्टूबर  से लागू की जाएगी। यह कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी क्योंकि 2004 में उन्हें ओपीएस से वंचित कर दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और राज्य के कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे अच्छा दिवाली गिफ्ट है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की सूचना दी। उन्होंने वीडियो में कहा, ‘हमने कैबिनेट बैठक में इस आशय का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।।। हम पंजाब को पुरानी पेंशन योजना के तहत ला रहे हैं।’

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Old pension scheme Reinstates : सीएम ने कहा कि ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए कहा था। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर पंजाब सरकार के इस कदम को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के प्रचार में राजनीतिक बढ़त हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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