Rahul Gandhi on Caste Census: पीएम मोदी को मिल गया राहुल गांधी का साथ!.. जानें जाति जनगणना से लेकर आतंकी हमले पर क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने

राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार ने उस दबाव के चलते लिया है, जो कांग्रेस और सामाजिक न्याय के पक्षधर दलों ने लगातार संसद और सड़क दोनों स्तरों पर बनाया।

Rahul Gandhi First Reaction on Caste Census || Image- USNews.com File

Modified Date: April 30, 2025 / 08:22 PM IST
Published Date: April 30, 2025 8:15 pm IST
HIGHLIGHTS
  • राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की टाइमलाइन मांगी।
  • 50% आरक्षण सीमा हटाने की फिर से वकालत।
  • निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की मांग।

Rahul Gandhi First Reaction on Caste Census: नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में तेज हलचल देखी जा रही है। जहां विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है।

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जनगणना कब होगी? राहुल गांधी का सवाल

राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमने संसद में स्पष्ट कहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाएगा। अब जब केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि जनगणना कब कराई जाएगी।”

Rahul Gandhi First Reaction on Caste Census: उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में चार वर्ग हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर। इस पर राहुल गांधी ने कहा, “हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इन चारों वर्गों के भीतर वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या है, इसके लिए जातिगत आंकड़े अनिवार्य हैं।”

राहुल गांधी की अहम् टिप्पणियां:

  • जनगणना की टाइमलाइन घोषित करे सरकार: राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह जनगणना कब और किस प्रक्रिया से कराई जाएगी।
  • तेलंगाना मॉडल की सलाह: उन्होंने केंद्र को तेलंगाना सरकार के जाति सर्वेक्षण मॉडल को अपनाने की सलाह दी, जिसे उन्होंने तेज़, पारदर्शी और समावेशी बताया।
  • 50% आरक्षण सीमा हटाने की वकालत: उन्होंने फिर से दोहराया कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर संविधान में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को हटाना आवश्यक होगा, ताकि वास्तविक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
  • निजी संस्थानों में भी आरक्षण की मांग: राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, ताकि समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर मिल सकें।

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कांग्रेस का दावा: हमारी लड़ाई का नतीजा

Rahul Gandhi First Reaction on Caste Census: राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार ने उस दबाव के चलते लिया है, जो कांग्रेस और सामाजिक न्याय के पक्षधर दलों ने लगातार संसद और सड़क दोनों स्तरों पर बनाया।

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