राजस्थान: निर्दलीय विधायक ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की

जयपुर, 22 सितंबर (भाषा) राजस्थान में शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर 25 सितंबर से प्रदेशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की।

भाटी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए संपत्ति संबंधी मानदंड की समीक्षा की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देशभर में ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए एक समान संपत्ति मानदंड अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता।

निर्दलीय विधायक ने कहा, ‘‘जमीन का आकलन केवल उसके आकार के आधार पर नहीं किया जा सकता। ईडब्ल्यूएस पात्रता तय करते समय कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, स्थानीय भूमि मूल्य और उसके वास्तविक आर्थिक उपयोग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’

भाटी ने कहा कि राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ईडब्ल्यूएस से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए हैं।

उन्होंने राज्यों द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी मान्यता दिये जाने की मांग की।

विधायक ने कहा कि अभ्यर्थियों को केंद्र और राज्य के लिए अलग-अलग ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

भाटी ने कहा कि अन्य आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा और आवेदन शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

उन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन या पांच वर्ष करने तथा नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

भाटी ने ईडब्ल्यूएस पात्रता तय करने में पारिवारिक आय की गणना के तरीके में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था कई मामलों में कठिनाइयां उत्पन्न करती है, खासकर विवाहित महिलाओं के मामले में।

उन्होंने कहा कि पात्रता तय करने के लिए माता-पिता की आय को आधार मानते हुए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए।

विधायक ने ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की।

भाटी ने कहा कि वह 25 सितंबर से राजस्थान में प्रदेशव्यापी दौरा शुरू करेंगे और इस मुद्दे को आम लोगों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अवसर उपलब्ध कराना है और इसकी पात्रता तथा प्रमाणपत्र संबंधी नियमों में विभिन्न राज्यों की सामाजिक, कृषि और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भाषा बाकोलिया जितेंद्र

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