Govt Employees Salary Cut News: अब तय है सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती!.. राज्य सरकार ला रही है कानून, इनके खातों में जमा होगी ये रकम

हैदराबाद: तेलंगाना राज्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तेलंगाना की सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून का मकसद वरिष्ठ नागरिकों की सामजिक रक्षा करना, साथ ही बच्चों की उपेक्षा को रोकना है। (Govt Employees Salary Cut News) मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि प्रस्तावित कानून उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते हिअ हैं और बुढ़ापे में उन्हें दूसरों के भरोसे छोड़ देते है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह कानून राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने आगे बताया कि सरकार ऐसे कर्मचारियों के वेतन में से 10-15 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है। काटी गई राशि सीधे उनके माता-पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर

सीएम रेड्डी एक सार्वजानिक कार्यक्रम ‘प्रणाम’ में शामिल हुए। उन्होंने यहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने इन केंद्रों को देश में अपनी तरह का पहले केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों, विशेष रूप से उन लोगों की सहायता करना है जिनकी उनके परिवार द्वारा उपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए बजट सत्र के दौरान एक बड़ी स्वास्थ्य नीति की घोषणा करेगी।

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तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण का हवाला देते हुए रेड्डी ने दावा किया कि इससे केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का दबाव पड़ा।

सुनिश्चित हो ट्रांसजेंडर्स का प्रतिनिधित्व

हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, (Govt Employees Salary Cut News) तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सुझाव दिया कि आगामी नगरपालिका चुनावों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नगर निकायों में पार्षद के रूप में शामिल किया जाए ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा, “मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मेरी यह अपील है कि नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हम नगर निगमों में सह-चुने गए पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं। यदि प्रत्येक नगर निगम में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पार्षद के रूप में मनोनीत किया जाता है, तो उन्हें विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व मिलेगा।”

उन्होंने बताया कि जिला परिषदों और नगरपालिकाओं में अल्पसंख्यकों को पहले से ही सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह का दृष्टिकोण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है। (Govt Employees Salary Cut News) रेड्डी ने आगे कहा कि इस प्रस्ताव पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पहले ही कदम उठायें हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हैदराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय और अन्य सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई हैं। वही इससे पहले, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात सहायक के रूप में नियुक्त किया था।

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