जयपुर। Salary Hike News राजस्थान में 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, नए पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर राज्य कर्मचारियों के लिए उपयुक्त वेतन ढांचा तैयार करेगी।
Salary Hike News मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति एक वित्तीय थिंक-टैंक के रूप में कार्य करेगी। यह केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट और उसकी सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करेगी। साथ ही, 8वां वेतनमान लागू होने पर राज्य के खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का आकलन कर उसके संतुलन के उपाय भी सुझाएगी। समिति राज्य के विभिन्न पदों और वेतन ग्रेड के अनुसार नया पे-मैट्रिक्स तैयार करेगी, ताकि वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सके। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है। आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव तथा प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 माह का समय दिया है। राजस्थान सरकार की इस पहल को राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र की सिफारिशों के अनुरूप राज्य में भी नए वेतनमान लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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