नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि सदन का बजट सत्र मार्च के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है।
गुप्ता ने कहा कि फिलहाल बजट सत्र की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सदन की बैठक मार्च के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है।
उन्होंने सोमवार को उनके निजी ईमेल आईडी पर संदेश भेजकर विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने को ‘अजीब’ घटना बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिव ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को विधानसभा और उनकी सुरक्षा बढ़ाने को कहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि सदन में बेअदबी की घटना को लेकर विशेषाधिकार समिति ने पंजाब के अधिकारियों को 27 फरवरी को तलब किया है और पुलिस प्रमुख से उस दिन भी सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है।
सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि विधानसभा में एक साल का राजनीतिक नेतृत्व पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि अभी इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है।
गुप्ता ने 24 फरवरी 2025 को विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था।
उन्होंने कहा कि बीते एक साल में इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक संस्था ने आधुनिकता, पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
गुप्ता ने विधायी उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए अपनी तरह के पहले ‘‘विधायक पुरस्कार’’ की शुरुआत करने की भी घोषणा की।
उन्होंने दिल्ली विधानसभा के हरित क्षेत्र को 20 फीसदी से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करके संस्थान के पर्यावरणीय पदचिह्न को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से कागज-रहित की गई और चार अगस्त 2025 को आयोजित पहला पूर्ण डिजिटल सत्र एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें विधायी कार्य कागजी कार्रवाई के बजाय सुरक्षित डिजिटल मंच पर किया गया, जिससे दक्षता और सुलभता बढ़ी।
उन्होंने कहा कि 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ, यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, बल्कि सरकारी खजाने के अनुमानित 1.75 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत भी हुई है।
गुप्ता ने सौर ऊर्जा के 300 किलोवाट के विस्तार की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि परिसर के भीतर कभी भी कोई ‘फांसी घर’ मौजूद नहीं था और इसे इसके मूल स्वरूप ‘टिफिन रूम’ में परिवर्तित कर दिया गया है।
अध्यक्ष ने विधानसभा पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करने की योजना की घोषणा की, जिसके द्वार आम जनता के लिए खुले होंगे।
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