शिमला । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च को शुरू होगा और छह अप्रैल को समाप्त होगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का पहला विधानसभा सत्र होगा। सुक्खू ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल से 14 मार्च से बजट सत्र आहूत करने की सिफारिश की। इससे पहले, सुक्खू मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में 101 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई और फैसला किया कि राज्य सरकार अनाथों को गोद लेगी, और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना के तहत मौजूदा आश्रय गृहों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का नवीनीकरण करेगी।
योजना के अनुसार स्टार्टअप शुरू करने या उसमें निवेश करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 2-2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें अनाथ और अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वालों, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 18 वर्ष के होने के बाद अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक देखभाल संस्थानों में रहने और खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।