Central Government On Price Of Wheat : गेहूं के बाजार मूल्य पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है केंद्र सरकार, जमाखोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली : Central Government On Price Of Wheat : देश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने जनता को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार का उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी कि कोई जमाखोरी न हो सके और कीमत स्थिर रहे।

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इस साल हुआ 12 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन

आरएमएस 2024 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने की सूचना दी है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने आरएमएस 2024 के दौरान 11 जून, 2024 तक लगभग 266 एलएमटी गेहूं की खरीद की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता, जो लगभग 184 एलएमटी है, को पूरा करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त गेहूं का भंडार उपलब्ध होगा।

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प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग होते हैं मानदंड

बफर स्टॉकिंग मानदंड वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग होते हैं। 1 जनवरी, 2024 तक गेहूं का भंडार 138 एलएमटी के निर्धारित बफर मानक के मुकाबले 163.53 एलएमटी था। गेहूं का स्टॉक किसी भी समय तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं रहा है। इसके अलावा, वर्तमान में गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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