सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दिया बड़ा झटका, घटाया चावल का कोटा, जान‍िए अब क‍ितना म‍िलेगा?

Shock to those taking free ration: हैदराबाद : फ्री राशन योजना का लाभ उठाने वालों को सरकार ने दिया झटका। बता दें कि सरकार ने हाल ही में नियमों में बड़े बदलाव किये गए है। जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने 6 की जगह 5 किलों चावल दिया जाएगा। यानी हर माह के आधार पर एक क‍िलो चावल कम द‍िया जाएगा, दरअसल लाभार्थी को हर महीने 6 क‍िलो चावल देने का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी 91.5 लाख परिवारों को फ्री चावल का वितरण शुरू हो गया है । लेकिन राशन कार्ड धारकों जनवरी से मार्च तक सिर्फ एक किलो कम दिया जाएगा।

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प्रदेश के 91.5 लाख परिवारों को 5 किलों चावल दिया जाएगा।

Shock to those taking free ration: यह फैसला केंद्र ही नहीं बल्कि तेलंगाना सरकार द्वारा लिया गया है। जिसके तहत फ़िलहाल राशन कार्ड धारकों को महज दो महीने के लिए प्रदेश के 91.5 लाख परिवारों को 5 किलों चावल दिया जाएगा। तो वही अप्रैल माह में फिर से राशन कार्ड धारकों को 6 किलों चावल दिया जाएगा। राज्‍य सरकार की नई व्‍यवस्‍था के तहत लाभार्थी परिवार के हर सदस्य को अगले तीन महीने (जनवरी से मार्च) तक 5 किलो चावल द‍िया जाएगा। यानी हर माह के आधार पर एक क‍िलो चावल कम द‍िया जाएगा

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200 किलो की बजाय 203 KG चावल द‍िया

Shock to those taking free ration: राज्‍य के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने बताया क‍ि पीएमजीकेवाई (PMGKY) के तहत द‍िसंबर 2022 तक हर लाभार्थी को 203 क‍िलो चावल द‍िया गया है। ऐसा सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण हुआ है ।दरअसल मई 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान 200 किलोग्राम चावल द‍िया जाना था लेक‍िन यह तीन क‍िलो ज्‍यादा द‍िया गया. अब कोटे में समायोजन के लिए, सरकार ने जनवरी से मार्च तक हर महीने एक किलो चावल कम देने का फैसला क‍िया है।

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अप्रैल से म‍िलेगा 6 क‍िलो चावल

Shock to those taking free ration: कमलाकर ने बताया क‍ि अप्रैल से राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति व्यक्ति 6 ​​किलो चावल का वितरण शुरू क‍िया जाएगा। पीएमजीकेवाई के तहत 54.48 लाख परिवारों को फायदा म‍िल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने खर्च पर 92 लाख लाभार्थियों को चावल वितरित कर रही है। केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल द‍िया। राज्य सरकार ने अतिरिक्त रूप से दो महीने के लिए हर परिवार को 1,500 रुपये और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रति परिवार 500 रुपये भी दिए।