ED Actions Reports: ED की कार्रवाई पर सरकार का बड़ा खुलासा, मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6,444 केस दर्ज, सिर्फ़ इतने में हुई सज़ा

ED actions reports: कुल 6,444 मामले दर्ज (2014–2025)। 2,416 चार्जशीट दाखिल, जिनमें 16,404 व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम। 11,106 छापेमारी की गई। विशेष पीएमएलए अदालतों ने 56 मामलों में फैसला सुनाया, जिनमें से 53 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 121 अभियुक्तों को सज़ा मिली।

Dr.Anil Shukla
Publish Date - December 9, 2025 / 08:41 PM IST,
Updated On - December 9, 2025 / 08:53 PM IST

HIGHLIGHTS

ईडी की कार्रवाई के आंकड़े
संपत्ति कुर्की पर फोकस
आयकर विभाग की कार्रवाई

नई दिल्ली: ED actions reports, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही से जुड़े अहम आंकड़े पेश किए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद से अब तक ईडी ने 6,444 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं।

ईडी की कार्रवाई के आंकड़े

ED actions reports, कुल 6,444 मामले दर्ज (2014–2025)। 2,416 चार्जशीट दाखिल, जिनमें 16,404 व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम। 11,106 छापेमारी की गई। विशेष पीएमएलए अदालतों ने 56 मामलों में फैसला सुनाया, जिनमें से 53 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 121 अभियुक्तों को सज़ा मिली। दोषसिद्धि दर रही 94.64%।

साल-दर-साल केस दर्ज

2020-21: 996 मामले

2021-22: 1,116 मामले

2022-23: 953 मामले

2024-25: 775 मामले

2025-26 (नवंबर तक): 556 मामले

संपत्ति कुर्की पर फोकस

ईडी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की पर ज़ोर दिया। 2024-25 में रिकॉर्ड 30,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क। 2025-26 के पहले पाँच महीनों में ही 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क। 2005 से अब तक कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गईं।

आयकर विभाग की कार्रवाई

2014 से अब तक 13,877 मामले दर्ज और 9,657 छापेमारी। 2016-17 से 2018-19 के बीच अभियोजन मामलों की संख्या रही 1,252, 4,527 और 3,512। 2019-20 से 2025-26 (नवंबर तक) के बीच अभियोजन मामलों की संख्या क्रमशः 1,226, 173, 195, 387, 502, 611 और 271। इस अवधि में 522 लोगों को दोषी ठहराया गया, 963 बरी हुए, और 3,345 मामले वापस लिए गए।

क्लोजर रिपोर्ट

अगस्त 2019 से अब तक ईडी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित नहीं हुआ। 2005 से जुलाई 2019 तक ऐसे 1,185 मामले बंद किए गए।