UCC Act in West Bengal: CM सुवेन्दु अधिकारी का सबसे बड़ा फैसला.. भाजपा पूरा करने जा रही है अपना सबसे बड़ा वादा.. क्या हमेशा के लिए बदल जाएगी पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार अगले हफ्ते विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। (UCC law to be implemented in West Bengal) यह भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो पश्चिम बंगाल यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला चौथा भाजपा शासित राज्य बन जाएगा।

🚨 UCC MOMENTUM GATHERS PACE

West Bengal is likely to table a Uniform Civil Code Bill in the Assembly next week 🤯

— Uttarakhand has already implemented it, while Gujarat and Assam have also advanced their UCC roadmap. (By: Payal Mehta) pic.twitter.com/RiAuONfpm3

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 25, 2026

 

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून लागू करना है। इसका लाभ सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मिलेगा।

उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद बंगाल

स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड फरवरी 2024 में यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात और असम ने भी इस दिशा में कदम उठाए। अब पश्चिम बंगाल भी इस सूची में शामिल हो सकता है। (UCC law to be implemented in West Bengal) गौरतलब है कि, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने ‘संकल्प पत्र’ में सरकार बनने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इसे लागू करने की घोषणा की थी।

भाजपा को मिला स्पष्ट बहुमत

हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। पार्टी ने 293 घोषित सीटों में से 207 सीटें जीतीं और बाद में फाल्टा विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 208 हो गई। वहीं, तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई।

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