वांगचुक की हिरासत रद्द करने का फैसला स्वागत योग्य : लद्दाख के उपराज्यपाल

लेह, 14 मार्च (भाषा) लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया।

हालांकि, सक्सेना ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आंदोलन और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और लोगों की आकांक्षाओं तथा चिंताओं से जुड़े सभी मुद्दों को हितधारकों के साथ संवाद के जरिए सुलझाया जाएगा।

केंद्र ने शनिवार को कहा कि उसने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उन्हें लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद करीब छह महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्र के अनुसार, यह फैसला लद्दाख में शांति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह निर्णय उस समय आया है, जब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।

वांगचुक को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दो दिन बाद 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था।

उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि विनय कुमार सक्सेना ने वांगचुक की हिरासत रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि यह लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने की दिशा में केंद्र का सकारात्मक कदम है।

पोस्ट में कहा गया कि सक्सेना ने यह भी दोहराया कि लद्दाख में आंदोलन और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और लोगों की आकांक्षाओं व चिंताओं से जुड़े सभी मुद्दों को विभिन्न हितधारकों, सामुदायिक नेताओं और नागरिकों के साथ संवाद के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

भाषा राखी दिलीप

दिलीप