West Bengal First Full Budget: सरकार बनने के बाद पहली बार पेश होगा राज्य का पहला पूर्ण बजट.. बड़े ऐलान मुमकिन, राज्य पर 7.8 लाख करोड़ का कर्ज़, आखिर कैसे निबटेगी सरकार?..

West Bengal Govt First Full Budget 2026-27: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार आज पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, रोजगार, उद्योग और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा।

satya prakash
Publish Date - June 22, 2026 / 10:03 AM IST,
Updated On - June 22, 2026 / 10:04 AM IST

HIGHLIGHTS

• भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट आज विधानसभा में पेश होगा।
• रोजगार और औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर संभव।
• महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सुवेन्दु अधिकारी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार आज सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। (West Bengal Govt First Full Budget 2026-27) मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के पहले बजट पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी संकेत दिए थे कि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।

#पश्चिम_बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण #बजट पेश करेगी।

मुख्यमंत्री @SuvenduWB के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान हैं। बजट में महंगाई भत्ता, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की उम्मीद है। pic.twitter.com/R39xpqiTTg

— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) June 22, 2026

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रोजगार और उद्योग पर रहेगा फोकस

राज्य में लोगों के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता है कि नई सरकार आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाएगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई वादे किए थे और बजट में उनसे जुड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। भाजपा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी।

राज्य पर ₹7.8 लाख करोड़ का कर्ज

नई पश्चिम बंगाल सरकार के बंगाल बजट से करीब ₹7.8 लाख करोड़ के कर्ज़ से निपटने की उम्मीद है, जिसमें सालाना कर्ज़ 82,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा। सिर्फ़ ब्याज़ पेमेंट में लगभग 49,000 करोड़ रुपये। (West Bengal Govt First Full Budget 2026-27) फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता ने संकेत दिए है कि आम लोगों पर नया बोझ डाले बिना रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस होगा। साथ ही एक ऐसे फिस्कल स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा जहाँ कर्ज़ चुकाने से राज्य के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है।

फिस्कल रिपेयर के साथ-साथ, बजट में लैंड रिफॉर्म, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव वाली एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आने की उम्मीद है। इंडस्ट्री बॉडीज़ ने तेज़ी से GST रिफंड, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और मैन्युफैक्चरिंग-फ्रेंडली पॉलिसी की मांग की है, जबकि सरकार ने 1.43 करोड़ परिवारों तक आयुष्मान भारत का विस्तार, मज़बूत हेल्थकेयर डिलीवरी, जॉब क्रिएशन के उपाय, किसानों के लिए सपोर्ट और वेलफेयर पर निर्भरता से ग्रोथ-लेड डेवलपमेंट की ओर बड़े बदलाव का संकेत दिया है।

₹𝟳.𝟴 𝗹𝗮𝗸𝗵 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗯𝘁 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄 𝗪𝗕𝗚𝗼𝘃 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝗮𝗶𝗺𝘀 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗶𝗿.

The Bengal Budget from the new West Bengal Government is expected to tackle a debt stock nearing ₹7.8 lakh crore, with annual debt servicing crossing ₹82,000… pic.twitter.com/xcFM4u0mr7

— The West Bengal Index (@TheBengalIndex) June 22, 2026

मंत्रियों को सौंपे गए अहम विभाग

सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी किया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह, पहाड़ी मामले, सूचना एवं संस्कृति, बिजली, भूमि एवं भूमि राजस्व तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। (West Bengal Govt First Full Budget 2026-27) वरिष्ठ भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व तृणमूल नेता और वरिष्ठ विधायक तपस रॉय को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दिया गया है। वहीं, बिधाननगर से पहली बार विधायक बने डॉ. शरद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

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शिक्षा विभाग का हुआ बंटवारा

सरकार ने शिक्षा विभाग को दो हिस्सों में बांटा है। जगन्नाथ चटर्जी को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। वहीं दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ-साथ आवास और एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अर्जुन सिंह को परिवहन और श्रम विभाग, दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग, शंकर घोष को संसदीय कार्य और पर्यटन विभाग तथा मनोज उरांव को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।