Modi Cabinet Meeting Key Decisions: बायोगैस गोबरधन योजना को मिल गई मोदी सरकार की मंजूरी.. कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानें इस स्कीम पर कितना होगा खर्च

मोदी कैबिनेट ने गोबरधन योजना को मंजूरी देते हुए 23,731 करोड़ रुपये खर्च, सीबीजी उत्पादन बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला किया।

satya prakash
Publish Date - August 6, 2026 / 08:03 PM IST,
Updated On - August 6, 2026 / 08:05 PM IST

HIGHLIGHTS

गोबरधन योजना को कैबिनेट मंजूरी।
योजना पर 23,731 करोड़ खर्च।
सीबीजी उत्पादन दस गुना लक्ष्य।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बायोगैस गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। (GOBARDHAN Scheme Union Cabinet Approval) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में कई अहम फैसलों की जानकारी दी है।

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योजना पर होगा 23,731 करोड़ रुपये खर्च

सबसे बड़ा फैसला गोबरधन योजना को लेकर लिया गया है। कैबिनेट ने भारत की नेशनल यूनिफाइड स्कीम फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 23,731 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सीबीजी का उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना लक्ष्य

यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी। इसका मकसद देश में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। (GOBARDHAN Scheme Union Cabinet Approval) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के छह स्तंभ हैं सुनिश्चित खरीद, मूल्य स्थिरता, पूंजी सहायता, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, क्रेडिट गारंटी और नवाचार के लिए चैलेंज फंड।

कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला असम से जुड़ा है। कैबिनेट ने असम में NH-15 पर गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह 135.871 किलोमीटर लंबा चार-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होगा। इसकी कुल लागत लगभग 8,970 करोड़ रुपये है।

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क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?

इस प्रोजेक्ट में बाईपास, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी और एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। (GOBARDHAN Scheme Union Cabinet Approval) घनी आबादी वाले इलाकों में जाम भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस कर रही है।

Watch | दिल्ली, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा “आज की कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है। इसके लिए एक बहुत ही व्यापक योजना को मंजूरी दी गई है। दूसरा फैसला असम में एक फोर लेन हाईवे परियोजना से संबंधित है।
इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग… pic.twitter.com/hHdppDJNsz

— यूनीवार्ता (@univartaindia1) August 6, 2026